CM Samuhik Vivah Yojna 2025: उत्तर प्रदेश सरकार समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने और बेटियों की शादी में आने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही है। इस योजना के तहत निर्धन परिवारों की बेटियों का विवाह सरकार की देखरेख में संपन्न कराया जाता है, जिससे वे सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।
योगी सरकार द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार सिर्फ आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित न हो। इस योजना के तहत न केवल विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है, बल्कि सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत बेहतर तरीके से कर सकें।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना विवरण तालिका
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
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शुरुआत वर्ष | 2017 |
लाभार्थी | गरीब परिवारों की बेटियां और विधवा/तलाकशुदा महिलाएं |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह में सहायता देना |
वित्तीय सहायता | प्रति जोड़ा ₹51,000 |
कैसे मिलेगा लाभ | विवाह कार्यक्रम में सामूहिक रूप से शादी करने पर |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम |
अधिकृत विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | upcmo.up.nic.in |
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के विवाह को सुगम और सम्मानजनक बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन करती है, जिसमें योग्य जोड़ों की शादी कराई जाती है और उन्हें ₹51,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस सहायता राशि में ₹35,000 सीधे दंपति के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं, ₹10,000 मूल्य की आवश्यक गृहस्थी सामग्री दी जाती है, और ₹6,000 शादी के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।
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इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ही प्रदान किया जाता है। पात्रता की कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:
- योजना में शामिल होने के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹56,800 होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत सभी जातियों और धर्मों की बेटियां विवाह कर सकती हैं, जिससे समाज में समरसता और समानता को बढ़ावा मिलता है।
आवेदन कैसे करें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:
- समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिंक पर क्लिक करें।
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, और शादी के जोड़े की उम्र का प्रमाण।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर जमा करें।
- सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, विवाह की तिथि तय की जाएगी और जोड़े को योजना में शामिल किया जाएगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन गरीब परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो अपनी बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हजारों बेटियों के सपनों को साकार किया गया है, जिससे वे सम्मानपूर्वक अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें।

लेखक: Dharmendra Kumar
पद: कंटेंट राइटर और एडिटर
विशेषज्ञता: सरकारी योजनाएँ, सरकारी नौकरी, शिक्षा और वित्तीय विषयों पर लेखन
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